वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी अवधारणा

By विपना अधिकारी on Thu Dec 17 2020

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधीकरण गरिएको छ।वैवाहिक बलात्कार विवाहित जोडीबिच हुने अपराध हो। कानूनी ज्ञान नभएका हामी धेरैका लागी वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी राष्ट्रिय कानून बारे थाहा पाउनु अत्यन्तै जरुरी रहेको छ।वैवाहिक बलात्कार वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका जोडीबिच हुने अपराध भएको हुँदा विवाहको अवधारणागत पक्ष, सांस्कृतिक पाटोलाई समेत समेटी यस लेखमा चर्चा गरिनेछ।

संवैधानिक नैतिकताको व्याख्यामा सर्वोच्च अदालतको भुमिका

By सुलभ खरेल on Sat Dec 05 2020

"संवैधानिक नैतिकता"को विधिशास्त्र विभिन्न देशका अदालतहरुले प्रयोग गरेको अवधारणा हो। सामाजिक बहुमतको विरुद्धमा प्रयोग हुने यस अवधारणा हालसालै हाम्रो सर्वोच्च अदालतले अल्पमतको रायमार्फत संविधानको रक्षाको निम्ति अघि सारेको देखिन्छ । संविधानको नैतिक अध्ययनको निम्ति समेत विशेष मानिएको संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त हाम्रो देशमा कसरी प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने विषय यस लेखमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

संविधान एवं कानुन उल्लङ्घनको निरन्तरता

By सम्मान हुमागाईँ on Fri Nov 27 2020

नेपालको संविधानमा संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायमा पद रिक्त हुनु भन्दा एक महिना अगावै सिफारिस गर्नुपर्ने तथा न्याय परिषद ऐनमा न्याय परिषदले उमेर हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिना अगाडि नै नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने विधि समाविष्ट छन् । यी संवैधानिक प्रावधानको आवश्यकता अनुरुप कार्यान्वयन गरिएको छ? यिनले जीवन्तता प्राप्त गरेका छन् त?

Referring Nepal-India border dispute to the ICJ under its Contentious Jurisdiction

By Anu Paudel on Tue Nov 03 2020

Tension between Nepal and India regarding the encroachment over Lipulekh, Limpiyadhura and Kalapani areas in the far west Nepal has been growing. The tension elevated when India unilaterally inaugurated the completion of 80kms road via the Lipulekh area, which both the countries claim to be theirs. International law provides various ways for settling the Nepal-India territorial dispute, and referring the case to International Court of Justice (ICJ) is one of them. This blog tries to shed light upon the ways by which Nepal and India can refer the border dispute to ICJ under its Contentious Jurisdiction, if all other dispute settlement mechanisms fail.

अब यस्तो कहिल्यै नहोस्

By निशान्त बाबु खड्का on Mon Sep 21 2020

पाँच वर्ष पुरा भई छ वर्ष लागेको बाकरुपी संविधानका केही अङ्गहरुमा रोगको लक्षण देखिन थालेको महसुस हुन्छ, अझ दुर्भाग्य संविधानको संरक्षण सँगसँगै वृत्ति विकास गराउने संरक्षक आफैँमा रोगी रहेको भान हुन्छ। यी रोगहरुको समयमै निदान नगरे यो संविधान पनि असामयिक रुपमै अस्ताउन सक्छ। तिनै रोगहरुको चिरफार र उपचार गरि संविधानलाई दिर्घायु बनाउने दायित्व हामी सबैको हो।

LGBTIQ: Are they living their life with dignity?

By Ratna Keshari Maharjan on Sat Sep 12 2020

LGBTIQ are marginalized group in Nepal. Despite their legal recognition, stigmatization, discrimination and hatred against LGBTIQ still prevails in our society. Facing all these challenges in everyday life, are LGBTIQ enjoying their right to live with dignity which has been enshrined in our constitution as a fundamental right?

सर्वोच्च कि सर्वौषधि?ꓽ परमादेश र विधायन

By समृत खरेल on Sun Sep 06 2020

संविधानवादको अवधारणामा सरकार मात्र हैन सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र समेत असीमित नहुने हुँदा सबैकुरामा न्यायिक हस्तक्षेप गर्नुभन्दा अदालतले न्याययोग्य विषयमा मात्र प्रवेश गरी अत्यन्त संयमपुर्वक कार्यान्वयन हुने किसिमका आदेश मात्र जारी गर्नुपर्दछ । साथै कानून बनाउने सन्दर्भमा आदेश गर्दै गर्दा कुन आदेश कहिले, कसरी र के आधारमा जारी हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट विधिशास्त्रसम्मत सिद्धान्त प्रतिपादन गरिनु त्यस्तो आदेशको वैधताको पुर्वसर्त हो ।

Paluwa Blog


Paluwa Blog is a dynamic platform which strives to stimulate a culture of reading, critical thinking and writing in the legal field. It aims at publishing intelligent, thought-provoking, well-written, original and high quality posts, both in terms of presentation and argument that add value to legal scholarship, that comply with the Guidelines set out on this page.