...

वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी अवधारणा

By विपना अधिकारी on Thu Dec 17 2020

विषय प्रवेशः

वैवाहिक बलात्कार कानूनी ज्ञान नभएका धेरै व्यक्तिहरुको लागि नयाँ शब्दावली हुन सक्छ ।विवाह पछि बलात्कार हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा आम जनमानसमा कौतुहलता र जिज्ञासा रहेको पाइन्छ।वैवाहिक बलात्कारको अज्ञानताका कारण कतिपय अवस्थामा पीडितहरु कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय समक्ष पुग्न सकिरहेका हुँदैनन्, भने अर्को तर्फ उनीहरुले ठुलो मात्रामा शारिरिक र मानसिक क्षति व्यहोरी रहेका हुन्छन्। यसरी, महिला र पुरुषविच वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा हुन सक्ने वैवाहिक बलात्कारको अवधारणा र यसका कानुनी पक्ष र परिणामहरु बारे यस लेख मार्फत स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ।

विवाह भनेको के हो?

विवाह महिला र पुरुष विच सम्बन्ध स्थापित गर्ने सामाजिक कानुनी (Socio- legal) प्रक्रिया हो।नेपालको प्रथम संहिताबद्ध कानुन मुलुकी ऐन, १९१० जारी हुनु पूर्व नै वैवाहिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न समाजमा विवाहको अवधारणा र यसको सम्बन्धमा प्रथाजनित नियमहरु रहेको पाईन्छ। यसको निम्ति हिन्दु धर्म ग्रन्थहरुले विवाहलाई शारिरिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने र वंश अगाडी बढाउने धार्मिक सामाजिक प्रक्रियाको रुपमा स्थापित गराएको पाईन्छ। पूर्वीय दर्शन, विशेष गरी हिन्दु संस्कार, मा विवाहलाई अटुट बन्धन (Sacrosanct Union) को रुपमा, जन्मजन्मान्तर सम्मको स्थायी सम्बन्धको रुपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ।मुस्लिम समुदायमा र कतिपय पश्चिमा संस्कृतिमा भने विवाहलाई औपचारिक/अनौपचारिक (Social Contract)  करारको रुपमा स्वीकार गरिएको छ।पछिल्लो समयमा विभिन्न राज्यले वैवाहिक सम्बन्धलाई सुव्यवस्थित गर्न र यसबाट सृजना हुने कतिपय समस्याहरुलाई समाधान गर्नका लागी कानुनी व्यवस्था अबलम्बन गरेका छन्।

नेपालको मुलुकी देवानी संहिताले कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रुपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ।[1] साथै सोही संहिताको अर्को व्यवस्थामा विवाहलाई पुरुष र महिला बिच दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नको लागि कायम भएको एक स्थायी, अनतिक्रम्य तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित एक पवित्र सामाजिक तथा कानुनी बन्धनको रुपमा परिभाषित गरिएको छ[2]। यो व्यवस्थाले विवाहलाइ सामाजिक मात्र नभई कानुनी बन्धन समेतको रुपमा चित्रित गरेको छ । यस अर्थबाट वैवाहिक सम्बन्धमा हुने गतिविधि व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत विषय मात्र नभई प्रचलित कानुनको समेत सरोकारको विषय रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ।

वैवाहिक बलात्कार विवाहसँग कसरी जोडिएको छ?

विवाह जस्तो जन्मजन्मान्तरको अटुट बन्धनमा आरोप, प्रत्यारोप र मुद्दा मामिलाको गुञ्जायस रहँदैन भन्ने मान्यता हिन्दु धर्मले अङ्गिकार गरेको पाईन्छ।विवाहलाई करारको रुपमा स्वीकार गरिएको समुदायहरुमा भने विवाह बन्धनमा कुनै पक्षलाई चित्त नबुझे परपाचुकेको माध्यमबाट सम्बन्ध अन्त्य गर्न सकिने धार्मिक एवम कानुनी विधिहरु विद्यमान रहेका छन्। यसरी पौराणिक हिन्दु विधिशास्त्रले महत्वपुर्ण स्थान ओगटेको नेपाली कानुनी जगतमा वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधको रुपमा स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा लामो समय देखी फरक फरक मत रहेका छन् । तथापि, पछिल्लो चरणमा नेपाली कानुनी क्षेत्रमा नारीवादी विचारधाराले पारेको प्रभाव स्वरुप कानुनले विवाह पश्चात हुने जवरजस्ती करणीलाई दण्डनीय बनाएको छ। कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिहरु बिच हालसम्म पनि यो व्यवस्थाको सम्बन्धमा एकमत कायम हुन सकेको छैन।

वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका जोडीबिच हुने शारीरिक एवम् भावनात्मक सामिप्यताका कारण पति पत्नीबिच हुने करणीलाई समाजले वैध ठहर गरेको हुन्छ।विवाह पश्चात जोडीहरु सदैव शारीरिक रुपमा निकट हुन्छन् र उनीहरु बिच करणीको निम्ति निहित सहमति (Implied consent) रहेको हुन्छ भन्ने सामाजिक मान्यता रहेको छ।दाम्पत्य जीवनमा करणीको निम्ति तत्काल सहमति थियो वा थिएन भन्ने कुरा एकिन गर्नु पनि व्यवहारिक रुपमा कठिन विषयको रुपमा लिईन्छ।

अर्को तर्फ, दाम्पत्य जीवनमा समेत मञ्जुरी बिना हुने करणीले मञ्जुरी नहुने पक्षलाई भावनात्मक रुपमा चोट पुर्‍याउने हुँदा व्यक्तिको जीवन र स्वतन्त्रतासँगै जोडिएर आउने भावनात्मक पक्षमा असर पर्ने विषयलाई कानुनी रुपमा दण्डनीय बनाईनु पर्छ भन्ने मत रहेको छ।

वैवाहिक बलात्कारका सामाजिक/सांस्कृतिक पाटाहरुः

हाम्रो समाजमा यदि पुरुषले आफ्नी श्रीमतीलाई जबर्जस्ती करणी गर्छ भने सो कार्यलाई बलात्कारको रुपमा सामान्यतया सोचिदैँन, साथै "आफ्नै श्रीमती सँग पनि जबर्जस्ती हुन्छ र?" भन्ने जस्ता हलुका अभिव्यक्तिको आडमा पुरुषलाई बलात्कारीको संज्ञा पनि दिइँदैन।

कानून भनेको समाजको ऐना हो।पत्नीको वासस्थान पतिको घरमा कायम रहने[3] जस्ता पारिवारिक कानूनले हाम्रो समाजमा अझै पनि महिलाको अस्तित्व पुरुषमा निहित रहेको कुरा दर्शाँउछ र सो कुरालाई कानूनले पनि अंगिकार गरेको पाइन्छ। अहिलेको आधुनिक समाजसम्म आइपुग्दा महिलाको स्थान केही फरक होला तर अस्तित्व पुरुष सँगै जोडेर हेर्ने गरिएको छ। दुई जोडीको अस्तित्व एकआपसमा जोडिनु समस्या होइन, तर महिलाको फरक पहिचान नै गुमनाम भइदिनु भने अवश्य पनि दुखदायी रहेको छ।

विवाहको संस्था भित्र रहिसकेपछि हुने गरिएको करणीलाई सामान्यतयाः दुई जोडी बिचको गोप्य विषयको (लोग्ने-स्वास्नीका बिचको कुरा प्रकट गर्न नहुने (अपवाद, फौजदारी मुद्दामा बाहेक)[4] रुपमा हेरिने गरिन्छ जसले गर्दा पिडितहरुलाई साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्न झनै कठिन स्थिति रहेको छ।इङल्यान्डका सत्रौँ शताब्दीका प्रधान न्यायाधीश सर म्याथिउ हेल (Sir Mathew Hale) का अनुसार लोग्ने मानिसलाई कानूनी रुपमा रहेकी आफ्नै श्रीमतीमाथि बलात्कारको अभियोगमा दोषी करार गर्न मिल्दैन, किनकि उनीहरु बिच आपसी वैवाहिक सहमति र करार भएको हुन्छ, यस मानेमा श्रीमतीले आफुलाई पुरुषसामु समर्पित गरिसकेकी हुन्छिन् जसबाट उनी फिर्ता (retract) हुन पाउँदिनन्।यस सन्दर्भबाट त्यो बेलाको समय/परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको भने अवश्य पनि होइन।बरु, हाम्रो विवाहको संस्थाले यौन उत्पिडनलाई कसरी सांस्कृतिक रुपमा परिमार्जन गर्दै आइरहेको छ भन्ने कुरा यस दृष्टान्तबाट प्रष्ट हुन्छ।विवाहको मुख्य उद्देश्य भनेको महिला उपर यौनिक अधिकार जमाउनु नै हो भन्ने सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यद्वारा हामी पृष्ठपोषित छौँ।

वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधिकरण नगर्नुका तर्कहरुः

सन् २०१९ सम्मको तथ्यांक हेर्दा करिब १५० राष्ट्रहरुले वैवाहिक बलात्कार लाई अपराधिकरण गरेको पाइन्छ। बाँकी राष्ट्रहरुले वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधिकरण नगर्नुमा विभिन्न तर्कहरु रहेका छन् ।

विवाह र त्यसपछि जोडिएर आउने परिणामहरु लाई पारिवारिक कानूनको दायरामा राखिने गरिन्छ। विवाहित जोडीबिच हुने करणी उनीहरुबिचको गोप्य कुरा हुने भएकाले पारिवारिक कानून अन्तर्गतको उपचारको[5] बाटो हुँदाहुदैँ फौजदारी मुद्दामा गाभ्न मिल्दैन भनेर धेरै राष्ट्रले वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधिकरण गरेका छैनन् ।

वैवाहिक बलात्कार पुष्टि गर्ने आधार भनेकै सहमति हो। तथापि दुई विवाहित जोडीबिच सहमति थियो या थिएन भनेर प्रमाणित गर्न गार्हो हुन्छ।करणी हुँदाका बखत दुवै पक्षबिच सहमती देखिने खालको परिस्थितिमा प्रतिरोधले नै ज.क. को आधार पुष्टि गर्छ भनेर भारतको अदालतबाट व्याख्या हुँदै गर्दा, वैवाहिक ज.क., जसको आधार नै सहमती हुन्छ, त्यहाँ कानूनको दुरुपयोग नहोला भन्न सकिन्न । सहमति र प्रतिरोधबिचको झिनो खाडलले गर्दा बलात्कार बाहेकका अवस्थामा पनि महिलाद्वारा दूषित अभियोग (False Allegation) र तत्पश्चात् गलत अभियोजन (False Prosecution) हुन सक्ने र सामान्य विवादको विषयमा पनि बलात्कारको कानूनी बाटो अपनाइ कानूनको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

यसरी, पारिवारिक कानूनका वैकल्पिक उपचारहरुको सम्भावनाका साथै, विवाहित जोडीबिचको समस्यालाई सुरुमा मेलमिलापको प्रक्रियामा नगई कैदसजाय गर्नु उचित हुने छैन भन्ने खालका तर्कहरु रहेका छन्।

वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधिकरण गर्नुका तर्कहरुः

दुई विवाहित जोडीबिच हुने बलात्कार एकपटक मात्र नभइ दोहोरिरहने सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।बलात्कार चाहे विवाहित जोडीबिच नै किन नहोस्, त्यसबाट कसैको निष्ठा र यौनिक अनतिक्रम्यतामा आँच आउँछ भने त्यो बलात्कार नै मानिन्छ।मुलुकी अपराध संहितामा, २०७४ (अपराध संहिता) कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई (Minor girl child) करणी गरेमा जबर्जस्ती करणी गरेको मानिने छ भनेर व्यवस्था गरेको पाइन्छ (दफा २१९)।यसरी कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई भन्ने वाक्यांशले निज महिलाको वैवाहिक स्थितिबारे स्पष्ट पारेको छैन।यसर्थ विवाहित जोडी नै किन नहोस् त्यहाँ महिलाको मञ्जुरी बेगर करणी स्थापित गर्न खोजिन्छ भने त्यो बलात्कार भित्र नै पर्दछ।नेपालको संविधान, धारा १८ ले पनि स्पष्ट रुपमा सामान्य कानूनको प्रयोगमा वैवाहिक स्थितिको आधारमा भेदभाव गरिने छैन (समानताको हक) भनेर व्यवस्था गरेको छ।पराया बाट हुने जबर्जस्ती करणी (Rape by Stranger) तथा विवाहित जोडीबिच हुने जबर्जस्ती करणी (Spousal Rape)बाट महिलामाथि बराबरी रुपमा नै मानसिक/भावनात्मक चोट पुग्दछ।अन्ताराष्ट्रिय समुदायले समेत वैवाहिक बलात्कारलाई मानव अधिकारको उल्लघंनको संज्ञा दिएको छ

वैवाहिक बलात्कारबारे नेपाली कानूनी प्रावधानः

नेपालमा वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानून सर्वोच्च अदालतद्धारा प्रतिपादित सिद्धान्तहरुबाट क्रमशः विकसित हुदैँ आएको पाईन्छ।सर्वोच्च अदालतबाट मिरा ढुङ्गानाको रिटमा व्याख्या हुनुपूर्व हाम्रो कानूनले वैवाहिक बलात्कारको परिकल्पना गरेको पाईँदैन।जबर्जस्ती करणीमा मञ्जुरीलाई मियो मानेर हेरिएता पनि दुई विवाहित जोडीबिचको मञ्जुरीलाई भने निहित मञ्जुरीको रुपमा अनुमान गरिदैँ आएको थियो।

अपराध संहिता लागू हुनुभन्दा अगाडिको मुलुकी ऐन, २०२० मा वैवाहिक बलात्कारको व्यवस्था गरिएको थिएन।२०६३ सालमा अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले वैवाहिक बलात्कारको व्यवस्था नहुनु संविधानको मर्म विपरित र अन्ताराष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताको समेत विपरित भएको भनि रिट दायर गर्नुभए पश्चात अदालतले उक्त मुद्दामा आवश्यक कानून बनाउनको निम्ति आदेश दिएको थियो।तत्पश्चात, मुलुकी ऐन, २०२० मा वैवाहिक बलात्कारको व्यवस्था गरियो ।[6] तर, मुलुकी ऐन, २०२० को संशोधित व्यवस्था पश्चात् वैवाहिक बलात्कारको लागि ३ देखि ६ महिनासम्म कैद सजाय[7] र अन्य बलात्कारको लागि ५ देखि १५ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था[8] गरिएको थियो। सो व्यवस्था सिधारुपमा संवैधानिक मर्मको विपरित भएको हुदाँ सन् २००७ मा जितकुमारी पंगेनी, जो स्वयम् वैवाहिक बलात्कारको पिडित थिइन, ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्। त्यसपछि भएका अदालती व्याख्यालाई समेटी अपराध संहितामा वैवाहिक बलात्कार गरेमा ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरियो।सो कसुर गरेको मितिले १ वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नु पर्नेछ।[9] उजुरी गर्ने विषयमा भने हाडनातामा हुने करणी बाहेक अन्य प्रकारका बलात्कार वैवाहिक बलात्कारका लागि हदम्यादमा एकरुपता राखिनु सुखद कुरा हो ।

यस संहितामा, पतिसँग मानो छुट्टिई अंश मुद्दा चलेको, पतिसँग अंश लिई छुट्टै बसेको, पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा चलेको अवस्थालाई भने वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको मानिने छैन भनेर व्यवस्था गरिएको छ।कानूनले वैवाहिक सम्बन्ध नमान्ने केही आधारहरु तय गरेतापनि यदि सो अवस्थाहरु विद्यमान रहेको खण्डमा कसरी सजाय गर्ने भन्ने कुराहरुलाई नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ।साथै, अन्य प्रकारको बलात्कारमा करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी सजाय निर्धारण गरिएको छ।[10] तर, वैवाहिक अवस्था कायम नरहेको अवस्थामा भने, वैवाहिक बलात्कार अनुरुपको सजाय तोक्ने कि सजाय घटी वा बढी मापन गर्ने आधारहरु तय गर्ने, वा आधारहरु तय गरेतापनि त्यसको लागि के कस्ता मापदण्ड राख्ने अथवा न्यायाधीश कै स्वविवेकीय अधिकार/न्यायिक मनमा नै भर पर्ने भन्ने जस्ता यावत् कुराहरुमा ऐन नै स्पष्ट छैन।तथापि, मुलुकी अपराध संहिता नयाँ कानून भएकाले यस प्रकारका अस्पष्टतामा सर्वोच्च अदालतबाट आगामी दिनहरुमा अवश्य नै मुद्दाको विषय अनुसार व्याख्या हुने नै छन्।

वैवाहिक बलात्कारमा पिडितको निवेदन माग बमोजिम अदालतले पतिको नाममा देहाय बमोजिमको आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छः[11]

  • पत्नीलाई बसी आएको घरमा नै बसोबास गर्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न लगाउन,
  • आवश्यक उपचार गराउन वा उपयुक्त रकम दिन लगाउन,
  • एकै ठाउँमा बसोबास गर्न उपयुक्त नदेखिएमा पतिलाई अलग बस्ने व्यवस्था साथै अलग बस्दा पत्नीको भरणपोषणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न लगाउन,
  • पत्नीको हित र सुरक्षाको निमित्त आवश्यक कुरा गर्न गराउन।

यो व्यवस्थाले हाम्रो सामाजिक र सांस्कृतिक पाटोलाई उदांगो पारेको छ।आवश्यक भएसम्म पिडितलाइ अभियुक्त सँगै राख्नको लागि कानूनी पहलकदमी गरेको पाईन्छ। यदि कोही महिला खास पिडित नै छिन् भने उनले अवश्य पनि कानूनी उपचारको बाटो रोजेकी हुन सक्छिन्। यहाँ निवेदन माग बमोजिम भन्ने वाक्यांश नै अस्पष्ट देखिन्छ। निवेदन मागमा पिडितले कुन आदेशको अपेक्षा गरेकी हुन् भनेर छुट्याउने आधार कानूनमा समाविष्ट गरिएको छैन।केवल महिला आफ्नै उजुरी विपरीत गएमा (Hostile) या जोडीबिचको पारिवारिक माहोललाई मूल्यांङ्कन गरी वा वा न्यायकर्ता जुन सिद्धान्तबाट निर्देशित छन् सोही अनुरुप वा के कसरी हुन्छ, आदेश दिन खुल्ला गरिएको व्यवस्था जस्तो मात्र देखिन्छ।यी आदेशहरु महिलाको हितमा देखिए पनि मिहिन रुपमा हेर्ने हो भने हाम्रो पितृसत्तात्मक सोचकै उपज देखिन्छन्, जहाँ वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधिकरण गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारणले मात्र यी कानुनी व्यवस्था ल्याएको भान हुन्छ।

कानून समाजको उपज हो ।हाम्रो समाजको बनोट र परिवेशले गर्दा हाम्रो कानूनले पुरुष पनि बलात्कृत हुन्छ है भनेर परिकल्पना गरेको पाइँदैन। महिलाको अस्तित्व/पवित्रता (Chastity)लाई महिलाको गोप्य अङ्गमा राखेर हेरिने समाजको दृष्टिले गर्दा पनि पुरुषमाथि हुन सक्ने वैवाहिक बलात्कारको व्यवस्था गरेको छैन।

सुरुमा ५ वर्षसम्म कैद हुनेछ भनिएतापनि[12] पछिल्लो व्यवस्थामा[13] उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ भन्ने पाटोले न्यायाधीशको न्यायिक मनको प्रयोग गर्न सकिने कुरालाई उजागर गरेको छ। वैवाहिक बलात्कारको उजुरी परे लगत्तै अदालतले ५ वर्ष जेल चलान गरिँदैन, मुद्दाको प्रकृति र कसुरको गहिराई हेरी त्यस अनुरुपको सजाय निर्धारण गरिन्छ।वैवाहिक बलात्कारको अवधारणागत र कानूनी पक्षका बारेमा जानिसक्दा पनि आम जनमानसमा भने विवाह पछि आफ्नै श्रीमतीलाई छुन नहुने भयो, केही दायाँ बायाँ भईहाले त ५ वर्ष जेल जानुपर्छ भन्ने हाउगुजी भएको देखिन्छ/सुनिन्छ।तर, वैवाहिक बलात्कार अपराध हो भन्दैमा आफ्नै श्रीमतीलाई छुन नपाईने भने अवश्य हैन, तर श्रीमतीको मञ्जुरीबिना, उनको ईच्छा र चाहना विपरीत गएर जबर्जस्ती शारीरिक सम्बन्ध भने अवश्य राख्न पाइँदैन।

 

 

(लेखक नेपाल ल क्याम्पसमा बी.ए.एल.एल.बी. पाँचौँ वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् ।)

 

All posts in Paluwa Blog are solely the opinion of their authors and do not, in any way, represent the viewpoint of Paluwa Pleaders.

 

 

 

[1] दफा ६७, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४

[2] दफा ६८, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४

[3] दफा ८७, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४

[4] दफा ४१, प्रमाण ऐन,२०३१

[5] पारपाचुके (Divorce) गर्न सकिने व्यवस्था।

[6] लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन, २०६३ द्वारा संशोधन।

[7] जबर्जस्ती करणीको महल (१४) को नं ३.६, मुलुकी ऐन, २०२०

[8] जबर्जस्ती करणीको महल (१४) को नं ३, मुलुकी ऐन, २०२०

[9] दफा २२९ (२), मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

[10] दफा २१९(३), मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

[11] दफा २१९(५), मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४

[12] दफा २१९ (४), मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

[13] दफा २१९ (५), मुलुकी अपराध संहिता, २०७४