...

संवैधानिक नैतिकताको व्याख्यामा सर्वोच्च अदालतको भुमिका

By सुलभ खरेल on Sat Dec 05 2020

हालसालै संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन बहुप्रतिक्षित वामदेव गौतम विरुद्धको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा, बहुमतको आदेशसँग चित्त नबुझाई वामदेव गौतमका विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्ने राय व्यक्त गर्ने माननीय ईश्वर खतिवडाको अल्पमतको राय कानुन व्यवसायी र आम सर्वसाधारण जनताहरुको निम्ति चासोको विषय बन्न पुगेको छ। नेपालको न्यायिक इतिहासमा न्यायाधीशले फरक मत लेख्ने चलन लगभग शून्यप्राय: रहेको देखिन्छ। फरक मत लेख्न न्यायाधीशहरुले नरुचाउने विभिन्न कारण हुनसक्छन् ।ती मध्ये, हाम्रोजस्तो देशको न्यायिक व्यवस्था जसमा लगभग सबैजसो मुद्दाहरु सर्वोच्चसम्म पुग्ने हुँदा न्यायाधीशको कार्यबोझ बढ्नु, अदालत पूर्ण संख्या (en banc) मा नबसी खण्डित भएर विभिन्न बेञ्च (polyvocal court) मा बस्नु, प्रधान न्यायाधीश वा आफूभन्दा सिनियर न्यायाधीशसँग बस्दा आफ्नो राय व्यक्त गर्न असमर्थ रहनु[1], वा आजको फरक मत भोलिको बहुमतको राय वा संसद मार्फत ‘law of the land’ बन्न सक्छ भन्ने कुराको विधिशास्त्रीय ज्ञान वा भरोसा नहुनु आदि पर्ने गर्छन्। जे होस्, ढिलै भएपनि संवैधानिक इजलासको प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा आएको फरक मतलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्ने देखिन्छ। यस दृष्टिकोणबाट, एक न्यायाधीशको इजलासबाट माननीय डा. आनन्दमोहन भट्टराईले र संवैधानिक इजलासमा ईश्वर खतिवडाले व्यक्त गरेको फरक रायका विषयमा यहाँ थोरै संविधानको अन्तर्यका बारेमा चर्चा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।

न्यायिक स्वतन्त्रता उपयोग गर्ने लिखित संविधान भएका दुई सभ्य देश, संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतमा त्यहाँका संविधानले निर्दिष्ट गरेको अक्षरभन्दा माथि उठेर संविधानको आजसम्म संरक्षण भै रहेको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन। 'न्यायिक पुनरावलोकन', अमेरिकी संविधानले संरक्षण नगरेको तर अभ्यासले संविधानकै हैसियत दिएको नविनतम् विधिशास्त्र हो।सन् १८०३ देखि आजसम्म, यहि सिद्धान्तका बलमा, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका न्यायपालिकाको रायसङ्ग नतमस्तक बनाइएका छन् । स्मरण रहोस्, विधिशास्त्रमा त्यो योगदान अमेरीकी न्यायाधीश मार्सलले पुर्याउने समयसम्ममा नेपालमा जंग बहादुर राणाको जन्म पनि भइसकेको थिएन। त्यस्तै, भारतीय अभ्यासमा हेर्ने हो भने पनि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई सधैँका निम्ति संविधानको शिरोधार्य गराउन संविधानले नलेखेको सिद्धान्त 'आधारभुत संरचना'को विधिशास्त्रको आविष्कार गरियो। यी दुई सफल अभ्यासले के दर्साउँछन् भने, संविधानको दीर्घजीवन र संरक्षणको निम्ति प्रत्येक सफल राष्ट्रले न्यायपालिकामार्फत संविधानमा नलेखिएका दर्शन तथा सिद्धान्तको आविष्कार समेत गर्दछन्।न्यायपालिकाको सो अभ्यास तथा क्षमताले नै संविधान विरुद्ध हुने जालझेल वा गैर-न्यायिक र स्वेच्छाचारी कार्यपालिकीय आदेशको नियन्त्रण गर्छ।

अरु देशले आफ्नो संविधानको संरक्षणको निम्ति न्यायपालिका मार्फत विकास गरेको सिद्धान्त हाम्रोमा ल्याउनु नै सफल न्यायिक प्रयास हुन्छ भन्नु कुनै बेला अपुरो हुनसक्छ। अमेरीकी न्यायिक पुनरावलोकनको विधिशास्त्र हाम्रोमा सफल कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । तथापि, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा हामीले 'आधारभुत संरचना'(basic structure) को भारतीय अभ्यासलाई आत्मसाथ गर्ने प्रयास गरे पनि सो संविधान जारी भए पश्चातका परिवर्तनले राजसंस्थालाई गणतन्त्रद्वारा निस्तेज पारेको हुँदा संविधानले संरक्षण गरेको प्रस्तावनाको विरुद्द संविधान संशोधन नहुने व्यवस्थाको कुनै अर्थ रहेन। यसले के इंकित गर्छ भने, आफ्नै देशको न्यायालयलद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त र उचित समयमा आविष्कार गरिएका संयन्त्रले मात्र आफ्नो संविधानको संरक्षण गर्न सक्दछ र यसको सर्वस्विकार्यता र प्रभावकारिता बढ्दछ ।

हाम्रा पुराना संविधानहरुको अल्पायुमा राजनीतिक अस्थिरताका नै प्रमुख कारण हो। तर हाल जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभाद्वारा नै नेपालको संविधान जारी गरिएको छ ।तसर्थ, यो संविधानको संरक्षण गर्न र यसको दिर्घजिवनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो माटो सुहाउँदो र लिखित संविधानको मर्म बोक्ने तर लिखित संविधानभन्दा माथिको सिद्धान्तको आविष्कार गर्नु आवश्यक छ।

संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेर नै संविधानले आफ्नो संरक्षण आफै गर्न सक्छ भन्नु अल्पज्ञान हुन्छ किनभने कुनैपनि राष्ट्रको इतिहासमा संविधानका खेलाडीहरुले व्यक्तिगत लाभको निम्ति संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग नगरेको पाइदैन। भारतीय अभ्यासमा आन्तरिक गतिरोधको नाउँमा संकटकाल घोषणा गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले संकटकाल अवधिभर मौलिक अधिकार प्रचलनमा रोक लगाउने गरी आदेश जारी गरिन् । नेपालमै पनि राजसंस्था बलियो भएको अवस्थामा संविधान सभाको भूमिका संसदीय चुनावबाट हुने अपव्याख्या गरियो भने त्यसको केहिसमयपछि फेरी संकटकाल घोषणा गरि सो समेत भंग गरियो। त्यसैले, के कुरामा हामी प्रष्टै हुनुपर्छ भने संविधानका खेलाडीहरुले व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति वा शक्ति-सत्ता हत्याउनका निम्ति संविधानको अक्षरलाई दुरुपयोग वा अपव्याख्या गर्ने वा छिद्रान्वेषण गर्ने निश्चितप्रायः छ। यसको निम्ति संविधानको अक्षरभन्दा माथि संविधानको भावना प्रष्फुटन गर्ने कुनै सिद्धान्तको खाँचो नेपालको न्यायिक विधिशास्त्रमा अपरिहार्य छ। सो न्यायिक विधिशास्त्रमा संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तलाई प्रधानता दिलाउन संवैधानिक इजलासबाट बहुमतद्वारा आत्मसाथ गराउन सकियो भने मात्रै भविष्यमा हुनसक्ने सबैखाले संवैधानिक कु वा व्यक्ति विशेषको संविधान माथिको प्रभुत्व निस्तेज गर्न सकिन्छ। तर, त्यो संविधानभन्दा माथि संविधानको पूर्ण भावना बोक्ने संवैधानिक नैतिकता को सिद्धान्त आजै प्रयोगमा ल्याउने दिन आइसकेको छ/छैन भन्ने कुरा न्यायमुर्तिले गम्भिर विचार र विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।कुनै दुर्घटना पश्चात् हुने संवैधानिक विकाशक्रमले गतिलो बाटो समात्ने हुँदा हतारोमा यसलाई अंगिकार गर्नु २०४७ को संविधानमा व्यवस्था गरिएको आधारभूत संरचना जस्तो अल्पायु हुनसक्ने हुँदा संवैधानिक विकासक्रमको निम्ति हतारो गर्नु भने शोभनिय हुंदैन।

भारतीय संविधानविद् एवम् हाल सर्वोच्चका न्यायाधीश डि. वाई. चन्द्रचुदले एक कार्यक्रममा भारतीय सुप्रसिद्द स्वर्गिय कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता नानी पाल्खिवालाललाई उदृत गर्दै व्यक्त गरेको संविधानको मर्म दिने एक वाक्य यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। पाल्खिवालाको विचारमा संविधानले शक्तिद्वारा स्थापित गरिएको स्वतन्त्रताको दस्तावेजलाइ प्रतिविम्बित गर्ने नभै स्वतन्त्रताद्वारा स्थापित शक्तिलाइ प्रतिविम्बित गर्दछ।जहाँ जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको सामाजिक करार मार्फत आफूहरु समुहमा बस्ने र आफूले रोजेको शासकद्वारा शासित हुन मञ्जुर गर्छन्, त्यँहा आफूले नचाहेको शासक आफूलाई शासन गर्न कानुन बनाउने स्थानमा पुग्नु संविधानमात्रै नभै संविधान बन्नु पुर्वको सामाजिक करारलाई समेत तोड्नु हो। यस अर्थमा एक व्यक्ति एक निर्वाचन नेपालको सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको एक अभिन्न अंग हुने भनि संवैधानिक विधिशास्त्रको व्याख्या गर्न जुन कोसिस अल्पमतको रायमा व्यक्त भएको छ, त्यसले असल राजनीतिक अभ्यासभित्र संविधानका खेलाडीलाई डोर्याउने हुँदा सो राय अन्तिममा बहुमतको रायको रुपमा व्यवस्थित भएमा शासकले आफू संविधानको मुनि रहेको बुझ्ने थिए। राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने पदमात्रै नभई प्रदेशले राष्ट्रिय सभाको निम्ति सिफारिस गर्ने कुनै उम्मेद्वार समेत स्थानिय, प्रदेश वा संघको चुनावमा उठी प्रत्यक्ष तर्फको चुनावमा हार्नेलाई सिफारिस नगर्न नगराउन, जनमतले नरुचाएको व्यक्तिलाई सो कार्यकालभरि दण्डित गर्न, प्रत्यक्ष गर्नु नहुने काम अप्रत्यक्ष रुपमा नगर्न नगराउन र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको रक्षाको निम्ति सर्वोच्चले विशेष भुमिका खेल्नैपर्ने हुन्छ।

साँच्चिकै भन्ने हो भने, कुनै पनि देशको प्रजातन्त्रलाई सो देशको प्रधानमन्त्री वा सभामुखभन्दा प्रधान न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीश हुने क्रममा रहेका न्यायाधीशहरुको लोभबाट बढी खतरा हुन्छ। न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश बिचमा झिनो अन्तर हुन्छ। न्यायिक रायमा दुवैको हैसियत बराबर हुन्छ तर प्रशासनिक रायमा प्रधान न्यायाधीशफस्ट एमोङ द ईक्वयल रहन्छन्।नेपालको इतिहासमा प्रधान न्यायाधीश भैसकेको व्यक्ति पनि यतिसम्मको शक्तिको भोका देखिए कि निजले न्यायिक प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको भुमिका एकैपल्ट निर्वाह गरे। प्रशासनिक शक्तिप्रतिको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको यस्तो मोहले संविधानले बोकेको मर्म बुझ्नलाई ढिलो हुने त होइन भन्ने डर सधैँ रहिरहन्छ। न्याय निरुपण गर्ने न्यायाधीशहरुको प्रशासक बन्ने सामन्ती रुपी भोकले गर्दा जनताका मौलिक अधिकारमा सरकारले गिद्दे नजर लगाउँदा कुखुरा (माउ) रूपी न्यायपालिकाले चल्ला रूपी जनतालाई संरक्षण गर्न सक्ला कि साक्षी सरह सो असंवैधानिक र संविधान माथिको स्वेच्छाचारी बेइमानी कार्यलाई वैधता देला ? संविधान कार्यान्वयनका आगामी दिनहरुमा आउने संवैधानिक विवादहरुमा सर्वोच्च अदालत कतातिर ढल्कन्छ, हेर्न बाँकी नै छ।

हालको हाम्रो संविधान सिद्धान्तभन्दा बढी नीति नियमको संगालो जस्तो देखिन्छ। कानुनविद् डोर्किनका अनुसार न्यायामुर्तिहरुले संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा संविधानको नैतिक अध्ययन (Moral reading of the constitution) गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको नैतिक अध्ययन पद्धतिले न्यायलय मार्फत संविधानको व्याख्या हुँदा कुनै पनि न्यायधीसले फैसलाको अन्तर्यमा संविधानको उदार दृष्टिकोण (liberal view ) साथै राजनीतिक नैतिकता (political morality) लाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने भनेको छ आखिर न्यायमुर्तिहरुले पनि राजनीतिज्ञले जस्तो संविधानमा व्यवस्था गरेका शब्दसँग मात्रै सिमित रही, व्याख्या गरी, शाब्दिक अर्थ मात्रै खोज्ने दिन आउँदा राजनीतिज्ञले नभई न्यायमुर्तिहरुले देशको प्रजातन्त्र हरण गरेको ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको शाब्दिक अर्थ गरि गरिने व्याख्या नै संविधानको आयु घट्ने मुख्य कारण त हुने होइन भन्नेतर्फ पनि न्यायिक जगत सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। न्यायमुर्ति पि.एन. भगवतीले जति नै मुद्दामा उत्कृष्ट फैसला गरेपनि एक मुद्दामा संकटकालको अवधिमा बन्दीले न्यायिक उपचार नपाउने भनि संविधानको शाब्दिक अर्थमा रमाउँदै फैसला लेखेको थिए । यसरी शक्तिसामु विद्वता झुक्दा कलमभन्दा हतियार ठूलो भनि स्वयम् विद्वान न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीको निमित्त आफ्नो राय झुकाएको महसुस हुन्छ[2] त्यसैले, नियमावलीको स्वरुपमा रहेको नेपालको संविधानको व्याख्या गर्ने पहिलो आधार शाब्दिक अर्थ नभै संविधानको मर्म र नैतिकता नै हो भन्ने बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन। अन्त्यमा, न्यायालयको सक्रिय भुमिकामा संविधानले संवैधानिक नैतिकताको कबच प्राप्त गर्दै गर्दा कुन-कुन न्यायामुर्तीहरुले न्यायिक इतिहासमा आफ्नो नाम स्वर्ण अक्षरले लेखाउनुहुन्छ र कतिले छुटाउनुहुन्छ हेर्न बाँकी नै छ।

 

(लेखक नेपाल ल क्याम्पसमा बी.ए.एल.एल.बी. पाँचौँ वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् ।)

 

 

 

All posts in Paluwa Blog are solely the opinion of their authors and do not, in any way, represent the viewpoint of Paluwa Pleaders.

 

[1] श्यामकुमार भट्टराई , संवैधानिक विवाद बहुमत अल्पमतः सैद्दान्तिक कि परिवेश प्रेरित, अभियोजन जर्नल, वर्ष ३, अंक १

[2] ए.डि.एम जबलपुरको मुद्दामा न्यायमुर्ति पि.एन. भगवतीले आफुले गरेको फैसला गलत रहेको भनि पछि आत्मालोचना समेत गरेका थिए।