...

संविधान एवं कानुन उल्लङ्घनको निरन्तरता

By सम्मान हुमागाईँ on Fri Nov 27 2020

विषय प्रवेश

नेपालको संविधानमा एउटा बडो रमाईलो व्यवस्था छ । रमाईलो यस कारणले कि संविधान जारी भएदेखि नै यो प्रावधान फाट्टफुट्ट अभ्यासमा आउनुको अलावा निष्क्रियप्राय छ ।यस अन्तर्गत संवैधानिक परिषद्ले के कति समयमा रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरुमा पदपूर्ति गर्ने उल्लेख  गरिएको छ।संविधानको धारा २८४ (३) को व्यवस्था यस्तो रहेको छ:

संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु भन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिई रिक्त भएमा रिक्त भएको मितिले १ महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

अब प्रश्न उठ्छ, यो संवैधानिक प्रावधान आवश्यकता अनुरुप कार्यान्वयन गरिएको छ त? व्यवहारमा यसले कत्तिको जीवन्तता प्राप्त गरेको छ त? यसको उत्तर यो आलेखमा दिने प्रयत्न गरिएको छ ।

संवैधानिक आयोग: परिभाषा एवं परिकल्पना

धारा २८४ को उपधारा (३) मा प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारी भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । प्रधान न्यायाधीशको पद एक मात्र हुने भएकाले यसमा विवाद रहेन । तर, संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारी भन्नाले स्पष्ट रुपमा को कतिलाई जनाउँछ, एकपटक ध्यानाकर्षण गरौँ।

यसका लागि हामीले संविधानको धारा ३०६ (ठ) को अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो प्रावधानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक निकाय भनिएको छ ।तसर्थ, धारा २८४ (३) मा प्रयोग भएको संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारी ‍ले माथि उल्लिखित आयोगका प्रमुख वा पदाधिकारीलाई जनाउँछ।

संवैधानिक आयोग: लामो समयसम्म पदाधिकारी विहिन

अब एक नजर यी आयोगमा प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त रहे नरहेको अवलोकन गरौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हाल तीन आयुक्तको पद रिक्त रहेको छ । हाल कार्यरत दुई आयुक्तको (एक कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त, एक आयुक्त) ६ वर्षे पदावधि चैतमा सकिँदै छ ।[1] प्रमुख आयुक्तको अवकाश भएको दुई महिना बितिसकेको छ[2] संविधानको धारा २८४ (३) बमोजिम सो पद रिक्त हुनु भन्दा एक महिना अगावै सिफारिस हुनु पर्दथ्यो तर भएन, र अझैसम्म पनि भएको छैन ।यस अघिका प्रमुख आयुक्त उमेर हद[3] तथा अर्का आयुक्त घुस प्रकरणको कारण राजीनामा[4] दिएर अवकाश प्राप्त गरेको लामो अन्तराल भइसक्यो । तर, एक महिना अगावै सिफारिस भएन, न त हालसम्म भएको छ ।

महालेखा परीक्षक[5] एवं लोकसेवा आयोगको सम्बन्धमा[6] राहतको सास लिन सकिन्छ, यहाँ कुनै पद रिक्त रहेको छैन । निर्वाचन आयोगमा २ आयुक्तको पद, मानव अधिकार आयोगमा सबै पदाधिकारी, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगमा ४ आयुक्तको पद, महिला आयोगमा सबै पद रिक्त छन् ।[7]

अन्य आयोगको सम्बन्धमा दलित आयोग, आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा सबै पद रिक्त रहेका छन् भने मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् तर अन्य सदस्यको नियुक्ती भएको छैन भने समावेशी आयोगमा अध्यक्ष तथा तीन सदस्य पद रिक्त रहेका छन् ।[8] हेक्का रहोस्, यो नेपालको संविधान जारी भएको ५ वर्ष पश्चातको तस्वीर हो।

अन्य संवैधानिक आयोग: पुनरावलोकन

अख्तियार, महालेखा, लोक सेवा, निर्वाचन, मानव अधिकार, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगलाई पूर्ण संवैधानिक आयोग (full-fledged constitutional bodies) तथा बाँकी आयोगलाई अन्य आयोगको रुपमा संवाधानले अङ्गिकार गरेको छ ।

अरु पूर्ण संवैधानिक आयोगमा ढिलोचाँडो नियुक्ती होला, त्यस सम्बन्धमा पछि पनि छलफल गर्न सकिन्छ, तर यी अन्य आयोग भनेर राखिएका दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु र मुस्लिम आयोगका बारेमा चर्चा गर्नु अपरिहार्य छ ।यसको कारण हो संविधानको अर्को प्रावधान धारा २६५, जहाँ यी अन्य भनिएका आयोगको पुनरावलोकन सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ:

यस भाग बमोजिम गठन भएका आयोगहरुको संघीय संसदले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्ष पछि पुनरावलोकन गर्नेछ ।

यी आयोगको १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएकोमा ६ वर्ष त यी आयोगलाई पूर्णता नदिइकनै बितिसकेको छ ।यसरी १० वर्षको अवधि दिइएकोमा जम्मा ४ वर्ष बाँकी रहँदा आयोगले गर्नुपर्ने कामको सुरुवात पनि भइनसकेको परिप्रेक्ष्यमा १० वर्षमा कुन आधारमा पुनरावलोकन गर्न सकिएला ? संविधानले त १० वर्षको काम हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने भनेको होला नि ? त्यो १० वर्ष संविधान जारी भए लगत्तैको १० वर्ष वा यी आयोगले पूर्णता प्राप्त गरी काम थालेको १० वर्षपछि हो भन्ने विषयमा संविधान स्पष्ट रहेको छ (यद्यपि यस विषयमा संविधानको भावना  (spirit of constitution) के हो भन्ने छुट्टै बहस हुन सक्छ) । तर पुनरावलोकन गर्न त्यति सहज भने देखिँदैन ।

समानताको हक, न्यायसम्बन्धी हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, महिलाको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक लगायत यावत मौलिक हकको विपरित यी आयोगका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्दा अदालतमा प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न।यसको कारण यी आयोग आफ्नो सम्बन्धित समुदायको उत्थान एवं विकासका लागि गठन भएका हुन् ।यदि यी आयोगले पूर्णता नै नपाई, काम गर्ने अवसर नै नपाई पुनरावलोकनको विषय संसद्मा उठ्ने हो भने जनताको मौलिक हकको हनन कतै जनताका प्रतिनिधिबाट नै हुने त होइन भन्ने प्रश्न आम जनमानसले गर्नेछन् ।जे होस्, धारा २६५ कसरी प्रयोगमा आउँछ भन्ने कुरा भविष्यको गर्वमा नै छोड्दा अन्यथा नहोला तर यसमा अदालतको व्याख्या भने जरुर आवश्यक पर्नेछ ।

एक महिना पूर्व/भित्र सिफारिस: संवैधानिक परिषद

एकपटक धारा २८४ (३)को एक महिना अगावै सिफारिस गर्नुपर्ने विषयमा र्कदा यो प्राधान किन राखिएको होला भन्ने विचार गरौँ । अवकाश प्राप्त गर्ने पदाधिकारीको बहिर्गमन र आउने पदाधिकारी एक महिनापूर्व नै सिफारिस भए संस्थामा पद रिक्त नहुने र यसले गर्दा संस्थागत कामकारवाहीमा प्रभाव नपर्ने एक कारण हुन सक्छ । अर्को कुरा, व्यक्ति आउने जाने भइरहे पनि संस्था स्थायी हो, तसर्थ व्यक्तिको कारणले संस्थालाई असर पर्नु हुदैन भन्ने बुझाइ हुन सक्छ ।साथै, एक महिना पहिले नै सिफारिस गर्दा नयाँ आउने व्यक्तिले संस्था, र संस्थाले सो व्यक्तिबारे जान्नबुझ्न पाउने परिस्थिति बन्दछ।संसदीय सुनुवाईमा सरिक भई सुनुवाई समितिबाट अनुमोदित भई समयमै नियुक्ति लिन पनि यो व्यवस्था उपयोगी देखिन्छ ।यसरी प्रथम दिनबाट नै बिना कुनै गतिरोध काम गर्न सकिने भएकाले पनि सो प्रावधान राखिएको हुन सक्छ ।

परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उप-सभामुख सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।[9] प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा परिषद्मा संघीय कानुन मन्त्री पनि सदस्य हुन्छन् ।[10] प्रधानमन्त्री कानुन लागू गर्ने, विपक्षी दल सरकारको खबरदारी गर्ने, प्रधानन्यायाधीश न्याय दिने, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख कानुन बनाउने र कानुन मन्त्री कानुनको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने, अर्थात एक हिसाबले यो संविधान एवं यस अन्तर्गत बनेका कानुनको निर्माणदेखि लागू तथा खारेज एवं संशोधनसम्ममा यिनै व्यक्तिको मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ । तर दु:खका साथ भन्नुपर्छ, ६ वर्षयता यिनै व्यक्तिबाट संविधान र कानुनको निरन्तर उल्लंघन भइरहेको छ ।

न्याय परिषद: आफैँ कानुन मिच्दै

संवैधानिक निकायमा पद रिक्त हुनु एक महिना अगावै नियुक्ती गर्नु पर्ने व्यवस्था रहे जस्तै सर्वोच्च अदालतको हकमा पनि कानुनमा यस्तै व्यवस्था गरिएको छ । यस सम्बन्धमा न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ (१) को प्रावधान अध्ययन गरौँ:

न्याय परिषदले उमेर हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।

न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा ४ (१) मा माथि उल्लिखित व्यवस्था गरिएतापनि गत मंसिरदेखि एक पद रिक्त रहेकोमा, जेठ यता सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशको पद रिक्त रहेका छन् ।न त अवकाश हुनु भन्दा एक महिना अगाडि सिफारिस गरियो, न त एक महिना पश्चात नै सिफारिस गरियो, न त अहिलेसम्म नै सिफारिस गरिएको छ ।

जब अदालतका प्रमुखबाट प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दुवै रुपमा संविधान एवं कानुनको उल्लङ्घन भइरहेको छ भने सर्वोच्च अदालतले कुन हिसाबमा संवैधानिक परिषद् विरुद्ध आदेश जारी गर्ने अवस्था रहनेछ? न्यायपालिका प्रमुख आफैँले कानुन अनुरुप कामकारवाही नगर्दा न्याय खोज्न कहाँ जाने ? संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको संस्थाका प्रमुख तथा वरिष्ठ न्यायाधीश आफैँले संविधान विपरितको काम कारवाही गर्दा अन्य न्यायाधीशले यो एक महिनापूर्व सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कसरी व्याख्या गर्लान् ?

संवैधानिक परिषद तथा न्याय परिषले कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर नियुक्ति प्रभावित भएको बताउन सक्लान् । तर, महिला आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकाय संविधान जारी भएदेखि नै रिक्त रहेका छन्, यस सम्बन्धमा आफ्नो बचाउमा संवैधानिक परिषदले के कारण वा बाहना देखाउलान्?साथै, सर्वोच्चमा एक न्यायाधीशको पद कोरोना कहर निम्तिनु भन्दा केही महिनापूर्व नै रिक्त भएको हो, यसमा न्याय परिषदले के कारण देखाउला? तसर्थ, संविधानमा एउटा कुरा, सिफारिसकर्ताको अर्को कुरा रहेतापनि सिफारिस नहुनुको कारण नेपथ्यमा भने अरु नै कारण छन् कि भन्ने आम बुझाइलाई मलजल मिलिरहेको छ ।

निष्कर्ष

यो भन्दा ठुलो प्रश्न उठ्नेछ जनस्तरबाट ।कानुन बनाउने सभाका प्रधानद्वय, लागू गर्ने अभिभारा बोकेका प्रमुख तथा न्याय दिनुपर्ने आसनमा विराजमान न्यायमूर्तिबाटै संविधानको रक्षा एवं कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।आखिर संविधानप्रति उत्तरदायी हुनु सबैको धर्म हो तर राज्यका प्रमुख तीन अङ्गका प्रमुखले नै संविधान एवं कानुनलाई शिरोपर नगर्दा नागरिक स्त रमा कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने चिन्ताको विषय हो ।यसरी, ती संवैधानिक निकायले पनि स्वयं नियुक्ती गराउन पहल नगर्ने र न्यायपालिका प्रमुख आफैँ पनि संविधान र कानुन मिच्ने परिपाटी रहँदा हाम्रो संविधानले कति नै जीवन्तता प्राप्त गर्ला र ?

विद्यमान व्यवस्था कार्यान्वयन भए मात्र संविधानले गतिशीलता प्राप्त गर्न सक्दछ।विभिन्न आरोह अवरोह पार गरेर प्राप्त भएको यो संविधानलाई सास फेर्न नदिई यसरी अँठ्याएर संविधानका प्रावधानलाई निष्कृय बनाउँदा न त संविधाले कल्पना गरेको राज्यप्रणाली निर्माण हुन्छ, न त विधिको शासनले समाजमा मूर्तरुप लिन सक्छ । यस्तै हुँदै जाने हो भने संविधानका सबै प्रावधान आखिर आवश्यक नै छन् र? भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा खडा हुनेछ र त्यो बेला सरकारका सबै अङ्ग तथा यी दुई परिषदसँग नागरिकलाई दिन चित्तबुझ्दो जवाफ हुने छैन । यस जटिल परिस्थितिका लक्षण सतहमा देखा पर्न थालिसकेका छन् ।

तसर्थ, जति नै ढिला भएतापनि, तथा जति नै गल्ती र कमी-कमजोरी भएपनि संविधानका प्रावधानको पूर्ण कार्यन्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।यदि साँच्चै नै हामी जनताले बनाएको संविधान हो भने जनताका प्रतिनिधि तथा उच्च संवैधानिक ओहोदामा बसेकाले यसको अक्षरशः पालन गर्नुपदर्छ ।अनि मात्र जनताको संविधान हुन्छ, अनि मात्र जनताले राज्यलाई भरोसा गर्नेछन्, अनि मात्र संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित हुनेछ तथा अनि मात्र संविधान दिर्घायु हुनेछ ।

(लेखक नेपाल ल क्याम्पसमा बी.ए.एल.एल.बी. पाँचौँ वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् ।)

 

All posts in Paluwa Blog are solely the opinion of their authors and do not, in any way, represent the viewpoint of Paluwa Pleaders.

 

Banner Image Credit: 

https://assets-cdn-api.kantipurdaily.com/thumb.php?src=https://assets-cdn-np.kantipurdaily.com/uploads/source/news/kantipur/2017/miscellaneous/sambidhan-ko-bigat-tabartaman-19092017065508-1000x0.jpg&w=1000&h=0

 

 

 

[1]दुर्गा दुलाल, अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा राई कि जोशी?, नेपाल लाइभ, २९ भदौ, २०७७https://nepallive.com/story/227099

[2] प्रमुख आयुक्त माननीय नवीन कुमार घिमिरेको विदाई सम्पन्न,http://www.ciaa.gov.np/event/123

कृष्ण ज्ञवाली, सत्ताको छायामै सकियो अख्तियार प्रमुख घिमिरेको कार्यकाल, कान्तिपुर, २८ भदौ, २०७७ https://ekantipur.com/news/2020/09/13/159996489133049490.html

[3]अख्तियार प्रमुख बस्न्यातको अवकाश समयअघि नै बिदाई, नेपाल लाइभ, १ फागुन, २०७४ https://nepallive.com/story/15042

[4]सन्त गाहा मगर, एक हजारसम्म छाड्दैनथे राजनारायण, अनलाइनखबर, ३ फागुन, २०७५ https://www.onlinekhabar.com/2019/02/742580

[7]प्रकाश धौलाकोटी, सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसको खोजी, नयाँ पत्रिका, ८ मङ्सिर, २०७७ https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/55218/2020-11-23

[8].

[9]नेपालको संविधान, धारा २८४ ()

[10]नेपालको संविधान, धारा २८४ ()