...

अब यस्तो कहिल्यै नहोस्

By निशान्त बाबु खड्का on Mon Sep 21 2020

नेपालको संविधान निर्माण भएको पाँच वर्ष पुरा भई छ वर्ष लागेको पूर्वसन्ध्यामा कोरिएका यी पङ्‌क्तिहरूको सुरुवात एक ऐतिहासिक पुस्तकको चर्चाबाट गर्न चाहन्छु। इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले रेडियो नेपालबाट प्रसारण गर्ने उद्देश्यले रचना गरेका नेपालको इतिहास सम्बन्धी केही विवरणात्मक तथा केही शोधपरक रचनाहरुलाई एकीकरण तथा सम्पादन गरी प्रकाशन गरिएको कृति ‘अब यस्तो कहिल्यै नहोस्' मा आधुनिक नेपालको इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा घटेका बिर्सनलायक दुर्घटना तथा षड्यन्त्रहरुको चर्चा गरिएको छ। वि. स. १८५४ मा भएको राजकुमार बहादुर शाहको दुखद देहवसान देखि वि.स. १९५८ को श्री ३ महाराज देव शमशेर जबरा सत्ताच्युत भएको लगायतका यो अवधिमा घटेका केही कुख्यात घटनाहरुको उक्त कृतिमा चर्चा गरिएको छ। यदि ती घटनाहरु नघटेका भए नेपालको इतिहास तथा वर्तमान बिलकुल फरक हुन सक्थ्यो भन्नु अत्युक्ति हुँदैन।

यसै सन्दर्भमा संविधान निर्माण भएको पाँच वर्षमा सिर्जित केही परिस्थितिहरु सिर्जना नभइदिएको/नगराइएको भए अथवा संविधान अन्तर्गतका केही निकायहरुको भूमिका जे रह्यो त्यो भन्दा फरक भइदिएको भए संविधानले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि थप अनुकूल परिस्थिति पाउने थियो।ती मध्य केही प्रतिनिधि घटनाहरुको चर्चा यहाँ गरिएको छ।

क. सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद र संसदीय सुनुवाइ समितिको भूमिका

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बाट सुरुवात भएको न्याय परिषद्को विभिन्न कामहरु मध्य सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नका लागि सिफारिस गर्ने एक महत्वपूर्ण काम हो।यसले गरेका सिफारिसहरुमध्य केही राजनीतिक कारणले त केही सिफारिस गरिएका व्यक्तिको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेका कारणले विवादको केन्द्र बन्ने गरेका छन्। यस संविधान जारी भए पश्चात् भएका नियुक्तिहरु पनि विवादमुक्त रहेनन्। कतिपयले २०४७ को संविधानमा मा रहेको पाँच सदस्यीय परिषद्‍मा तीन जना न्यायपालीका भित्रबाट रहने यसको संरचनालाई परिवर्तन गर्नु नै यस विवादको मूल कारण हो भनि ठान्दछन् ।२०६३ को अन्तरिम संविधानबाट परिवर्तन गरिएको र वर्तमान संविधानमा रहेको संरचना जसमा पाँच सदस्यीय परिषद्‍मा दुई जना न्यायपालिका भित्रबाट रहन्छन्।2 वर्तमान संरचना अन्तर्गत व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी रहने कानून मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा नियुक्त हुने एकजना कानूनविद् पनि न्याय परिषद्को सदस्य हुने प्रावधान भएकाले अनावश्यक हस्तक्षेप बढ्न गएको हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया विवादरहित रहने मुलुक कमै मात्र छन्। भारतमै पनि सर्वोच्च अदालत आफैँले फैसला मार्फत स्थापना गरेको न्यायाधीश मात्रै रहने संरचनाले (Collegium System)सिफारिस गर्ने प्रक्रियाको ‍पनि पछिल्लो समयमा धेरै आलोचना हुने गरेको छ।भारतीय सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दुश्यन्त दवेले भर्खरै एउटा कार्यक्रममा भारतीय सर्वोच्च अदालतको अधोगति जुन दिन अदालतले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया आफ्नो हातमा लियो त्यहि दिनबाटै सुरु भयो भनेर भनेका छन्  

संयुक्त राज्य अमेरिकाका संस्थापक मध्यका एक उल्लेखनीय व्यक्तित्व अलेक्ज्यान्डर ह्यामिल्टनका अनुसार ‘राज्यका अरु अङ्गहरु मध्य न्यायपालिका कमजोर र कम खतरनाक हुन्छ किनकि यो सँग अरु अङ्ग जस्तो शक्ति नभइ फैसला मात्र हुन्छ। न्यायपालिका माथिको जनआस्थालाई नै न्यायपालिकाको शक्तिको रुपमा लिन सकिन्छ।यद्यपि नियुक्तिका बखत देखा पर्ने विवादले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामाथि नै खलल पार्न सक्छ।

न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया देश अनुसार फरकफरक छन्, तर व्यवस्था जे जस्तो भए तापनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तलाई हृदयङ्गम गरेर अघि बढेमा विवादका सम्भावना कम हुन्छन्। तसर्थ न्याय परिषद्को संरचना जे जस्तो भए तापनि सम्बन्धित पात्रहरु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तलाई  आत्मासात गर्दै अघि बढेमा संविधानको संरक्षक तथा व्याख्याता समेत रहेको सर्वोच्च अदालतको गरिमा सधैँ उच्च राख्न अवश्य सकिन्छ।

हामी सबैले दृष्टान्त दिने गरेका अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश जोन मार्शल उक्त पदमा नियुक्त हुनु अघि उनलाई प्रधान न्यायाधीशको रुपमा नियुक्त गर्न सिफारिसगर्ने राष्ट्रपति जोन एडम्सको कार्यकालमा सेक्रेटरी अफ स्टेट थिए।उनको नियुक्ति पश्चात् पनि उनले गरेका फैसलाहरुले अमेरिकन संवैधानिक विधिशास्त्रमा पुर्‍याएको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ। सोही मुलुकमा विलिएम होवार्ड टफ्ट सत्ताइसौं राष्ट्रपति भए पश्चात् दशौँ प्रधान न्यायाधीश समेत भए तापनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आँच आउन दिएनन्। यी तथ्यहरुले, नियुक्त व्यक्ति राजनीतिमै संलग्न रहेको भए तापनि सक्षम छ र स्वतन्त्र रुपमा काम गर्छ भने, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आँच आउन पाउँदैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ तर हाम्रो जस्तो अधिकांश क्षेत्रहरु राजनीतिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित रहेको अवस्थामा यस किसिमको विश्वास राखीरहे दुर्घटना निम्तिन पनि सक्छ।

अब कुरा गरौँ संसदीय सुनुवाईको। अमेरिकामा राष्ट्रपतिले गरेका नियुक्तिहरुलाई सिनेटबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको सिको गर्दै नेपालमा पनि २०६३ सालदेखि संसदीय सुनुवाईको थालनी भयो। वर्तमान संविधानको धारा २९२ अनुसार संवैधनिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदुत पदमा नियुक्ति हुनु अघि संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ र सो सुनुवाईको लागी संघीय संसदका दुवै सभाका सदस्य रहने संयुक्त समिति रहेको छ। तर आजसम्म यसको काम कारबाही  सन्तोषजनक रहेको पाइँदैन। सर्वोच्च अदालतले सुबोधमान नापितको मुद्दामा नियन्त्रण र सन्तुलन (check and balance)  कायम गर्ने मान्यताबाट संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था राखिएको बुझ्नुपर्ने र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थाले नियुक्ति गर्ने व्यक्ति वा निकायले गरेको नियुक्तिलाई जाँच गरी योग्य, अनुभवी, सक्षम र दक्ष व्यक्ति पहिचान गर्न मद्दत गर्छ भनी उल्लेख गरेको छ। एउटा सक्षम व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भयो भने उक्त देशको प्रजातन्त्र, संवैधानिक कानूनको विकासमा उसको योगदान अतुलनीय हुन सक्छ। हामी अमेरिकन न्यायाधीशहरु जोन मार्शल, होल्मस्, अर्ल वारेन, फेलिक्स फ्र्यांकफर्टर तथा भारतीय सर्वोच्च अदालतका एच.आर खन्ना, पी.एन. भगवती, कृष्ण ऐअर लगायतका न्यायाधीशको योगदान र नेपालमा प्रजातन्त्र बामे सर्दै गरेको समयमा तत्कालीन प्रधानन्यायलयबाट हरिप्रसाद प्रधानको नेतृत्वमा भएको न्याय सम्पादन तथा प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकारको संरक्षणको उदाहरण आजसमम्म पनि दिँदै आएका छौँ। तर न्यायाधीशको लागी सुनुवाइ गर्ने र राजदुत तथा अन्य पदको लागी सुनुवाइ गर्ने समिति एउटै रहेको र सुनुवाइमा के कस्ता प्रश्न सोध्ने र के कस्ता कुराको मुल्याङ्कन गर्ने र कुन मापदण्डका आधारमा मुल्याङ्कन गर्ने भन्ने विषय अस्पष्ट रहँदा यसको उचीत कार्य सम्पादन हुनु तथा उद्देश्य पुरा हुनुको साटो राजनीतिक नियन्त्रण र हस्तक्षेपको औजार बन्न सक्ने सम्भावना झनै बढेको छ।

अमेरिकामा सिनेटबाट हुने सुनुवाइ पनि विवादरहित रहेको छैन, बाराक ओबामाले अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका असोसिएट न्यायाधीशका रुपमा नियुक्त गर्न मेरिक गार्ल्याण्डलाई मनोनयन गरेकोमा रिपब्लीकन सिनेटरहरुले सुनुवाइ नै नगरेर खडा भएको विवाद ताजा नै छ। भर्खरै भएको रुथ बेडर गिन्सबर्गको दुखद निधन पश्चात् खाली भएको असोसिएट न्यायधीशको पदमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा भएपनि मनोनयन गर्ने बताइसकेका छन्, सिनेटमा रिपब्लिकनहरुकै बहुमत भएकाले उनले गरेको मनोनयन अनुमोदन नहुने सम्भावना देखिँदैन तापनि तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्ष मनोनयन गर्दा नयाँ राष्ट्रपतिबाट मात्रै मनोनयन हुनुपर्ने भन्दै रिपब्लिकन नियन्त्रित सिनेटले मनोनित भइसकेका गार्ल्याण्डको सुनुवाई नगरेकाले ट्रम्पले गर्ने आसन्न मनोनयन पक्का विवादित हुने देखिन्छ। तर त्यहाँ स्वतन्त्र न्यायपालीकाको अवधारणाले यति जरो गाडिसक्यो कि यस किसिमका विवादले उक्त जरो हल्लाउन असम्भवप्रायः छ। तर हाम्रो जस्तो छोटो प्रजातान्त्रिक इतिहास, लामो समयको राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रजातान्त्रिक संस्कारले जरो नगाडिसकेको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने विवादले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा चोटिलो प्रहार गर्न सक्छ।

तसर्थ, नयाँ संविधान अन्तर्गतका पाँच वर्षलाई सिंहावलोकन गर्दा यी दुई संयन्त्रमा सुधारको आवश्यकता टड्कारो रूपमा रहेको देखिन्छ।

ख. संवैधानिक इजलास

संवैधानिक अदालत राख्ने कि नराख्ने भन्ने लामो विवाद पश्चात् सर्वोच्च अदालतमै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गर्न संविधान निर्माताहरु सहमत भएर बनेको संवैधानिक इजलासको कार्यसम्पादन माथि गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन्। न्यायीक पुनरालोकन, संघीयतामा विभिन्न तहबीच हुने अधिकार क्षेत्रको विवाद जस्ता अत्यन्तै महत्त्वपुर्ण विवाद हेर्ने इजलासमा मुद्दाको चाप बढ्दै जाँदा फर्स्यौटको अनुपात भने अत्यन्तै न्यून रहेको छ। प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा अन्य चारजना न्यायाधीश रहने इजलासमा१० अहिले माधवकुमार बस्नेतको निवेदनमा११ भएको फैसला पश्चात् व्यवहारिक कठिनाइ  दुर गर्न न्याय परिषद्‌बाट चारजनाभन्दा बढी न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरी संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीशको समूह  खडा गरिएको छ। यद्यपि तोकेको दिन इजलास बस्न नसकिरहेको र मुद्दाको चाप बढ्दै गइरहेको अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा जनताको मौलिक हक संरक्षणको पूर्वशर्त मानिने न्यायिक पुनरालोकनको जिम्मा पाएको इजलासको यो अवस्था रहिरहनु दुखद हो। संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरुबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद सम्बन्धी मुद्दासमेत यसै इजलासले हेर्ने भएकाले यस किसिमको ढिलासुस्ती संघीयताको कार्यन्वयनमा तगारो बन्न सक्ने देखिन्छ। त्यसकारण पाँच वर्षमा जे भयो अथवा अहिले जे भइरहेको छ, यो अवस्था लम्बिनु वा दोहोरिनु हुँदैन।

ग. केही अधिकारमुखी आयोगका अवस्था

नयाँ संविधान अन्तर्गत व्यवस्था भएका तेह्रवटा संवैधानिक अङ्गहरु मध्य महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग विशेष समुदायका अधिकारहरु संरक्षण र संवर्धनका लागि व्यवस्था गरिएका हुन्। तर यी मध्य आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगको सम्पुर्ण व्यवस्था संघीय कानून अनुसार हुने भएकाले उल्लेखीत चार आयोगलाई विधायिकी आयोग भन्दा अत्युक्ति नहोला। तर संविधानमा व्यवस्था भएको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि पदाधिकारी नपाउनु भनेको दुर्भाग्य हो। गठन भएको दश वर्षमा पुनरालोकन गरिने भनिए तापनि गठन नभएका र पूर्णता नपाएका कारण निश्चित समुदायको संरक्षण, संवर्धनमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको अवस्था छैन। त्यसकारण यो अवस्था लामो समयसम्म रहनु भनेको संविधानले कल्पना गरेको समावेशीताको सिद्धान्तको आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प धरापमा पर्नु हो।

यी बाहेक संविधान अन्तर्गत व्यवस्था भएको हरेक राजनीतिक दलहरुको विभिन्न तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व, संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्दान्तको सुनिश्चितता नभएको र संविधानको मर्म अनुसार हुन नसकेको देखिन्छ।

उपसंहार

जनताले चुनेको विधान सभाबाट बनाएको प्रजातान्त्रिक विधानबाट शासित हुने ७० वर्षको सपना पूरा गर्दै २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान संसारकै प्रगतिशील संविधान मध्यको एक हो भनेर दाबी गरिन्छ। संविधानको कुनै पनि व्यवस्था विकल्पविहिन हुँदैन र तिनै व्यवस्था भएर मात्रै राज्यले छलाङ् मार्ने पनि होइन।कुनै मुलुकको प्रजातन्त्रको अवस्था संविधानमा के व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुराले नभई राजनीतिक नेतृत्वबाट संविधानको कार्यान्वयन कुन किसिमबाट भएको छ र संविधानको मर्मको कति सम्मान भएको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।

संविधान अन्तर्गतका अवयवहरुलाई चुस्त राख्न सके र संविधानको मर्मविपरित कुनै कार्य नभएमात्र यो संविधान चिरस्थायी हुन सक्छ। यदि माथि उल्लेखित विषयहरुमा र जनताका असन्तुष्टिहरुमा संविधान अन्तर्गतनै रहेर सुधार गर्न नसकेको खण्डमा यो संविधान पनि विगत बन्न लामो समय लाग्दैन।

भोलि राजनीतिक परिवेश यस्तो हुने वा नहुने भनी आंक्न स्वयं राजनीति गर्नेहरुले समेत सक्दैनन्। भविष्यमा यही संविधान रहला नरहला, यहि कानूनी पद्दति रहला नरहला, कसैले भन्दैमा यकीन हुने कुरा होइन। कुनै सहंशाहले समुन्द्रको छेउमा उभिई समुन्द्रतिर फर्केर कोर्रा हान्दैमा आँधी आउँदैन भन्न सकिन्न। आँधी आउनु छ भने आँउछ आउँछ।१२

माथि भनिएझैँ आधीँ आए पनि मुलुकलाई तहसनहस हुनबाट जोगाउने भनेका संवैधानिक अवयवहरु नै हुन, त्यसकारण संविधान अन्तर्गतका विशेषगरि गैरराजनीतिक प्रकृतिका निकायहरु (न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक आयोग) लाइ राजनीतिक विवादबाट पर राख्न सक्नुपर्छ र यसका लागी यो पाँच वर्षका अनुभवहरुबाट सिक्दै, प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउँदै संविधान बामे सर्दै गरेको अवस्थामा ठेस लाग्न नदिइ चिरस्थायी बनाउन सबै लाग्न जरुरी छ।

पादटिप्पणी

  1. आचार्य बाबुराम, अब यस्तो कहिल्यै नहोस्, फाइनप्रिन्टद्वारा प्रथम पटक प्रकाशित २०७५,
  2. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, धारा ११३(१), नेपालको संविधान, धारा १५३(१),
  3. नेपालको संविधान, धारा १५३(१)(ख)(घ),
  4. SC Advocates on Record Association v UOI, 1993 , Special Reference no. 106(1998),
  5. Fall of Supreme Court started when it grabbed the power to appoint Judges: Dushyant Dave, Published on Bar and Bench, 19 September 2020,
  6. ह्यामिल्टन अलेक्ज्यान्डर, फेडेरालिस्ट पेपर्स, न. ७८,
  7. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, धारा १५५(१),
  8. अधिवक्ता सुबोधमान नापित विरुद्द प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसिंहदरवार समेत, नि.न. ८३८५, नेकाप २०६७,
  9. Karoun Demirjian, Republicans refuse to budge following Garland nomination to Supreme Court, WaPo, 16 March, 2016
    https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2016/03/16/republicans-refuse-to-budge-following-garland-nomination-to-supreme-court/
  10. पूर्ववत ३, धारा १३७(१),
  11. माधवकुमार बस्नेत बिरुद्द अध्यक्ष, न्याय परिषद सचिवालय, नि.न. ९९८५, नेकाप २०७५,
  12. चन्द्रकान्त ज्ञवाली विरुद्द राष्ट्रपतिको कार्यालय, रिट न. ०६९-WO-०९७६ मा वैद्यनाथ उपाध्यायको राय।

 

(लेखक नेपाल ल क्याम्पसमा बी.ए.एलएल.बी. तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्।)

 

All posts in Paluwa Blog are solely the opinion of their authors and do not, in any way, represent the viewpoint of Paluwa Pleaders.